उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में अधिवक्ताओं के लिए कई कल्याणकारी घोषणाएं कीं। इनमें स्वास्थ्य बीमा से लेकर तकनीकी सुविधाओं तक के कदम शामिल हैं, जो वकीलों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगे।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में वकालत कर रहे सभी अधिवक्ताओं को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस चिकित्सा बीमा का लाभ दिया जाएगा। यह योजना वकीलों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में बड़ी राहत प्रदान करेगी।
इसके साथ ही, राज्य सरकार की ओर से अदालतों में पैरवी करने वाले 400 शासकीय विधि अधिकारियों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक कुशल और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
टैबलेट मिलने से विधि अधिकारी सुनवाई से पहले ही सरकार से जुड़े मामलों की जानकारी, दस्तावेज और संबंधित विवरण आसानी से देख सकेंगे। इससे उनकी तैयारी बेहतर होगी और न्यायिक कार्यवाही में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के दस हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए बनाए जा रहे बहुमंजिला पार्किंग एवं चैंबर परिसर का भी उल्लेख किया, जो वकीलों को बेहतर कार्यस्थल और सुविधाएँ प्रदान करेगा।
अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र के सुचारु संचालन के लिए न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा और समय पर पारदर्शी न्याय मिलना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सुशासन के लक्ष्य को संवैधानिक संस्थाओं में आम लोगों के विश्वास से जोड़ा।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले की सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि उनकी सरकार आने के बाद न्यायिक ढांचे और पुलिस व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है।